बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार रिकमेंडटेशन के लिए एक्सपर्ट्स से ही फीडबैक लेगी. इसी आधार पर पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाएं (Policies For Backward Classes) बनाई जाएंगी. उन्होंने बताया कि सरकार के मंत्री, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि कांग्रेस द्वारा पिछड़ा वर्ग को छले जाने को लेकर जानकारी देंगे. बैठक के दोरान सीएम शिवराज ने पिछड़ा वर्ग से जुड़े 15 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ रिजर्वेशन (Resevation) के मुद्दे पर चर्चा की. इसके साथ ही सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी.
कांग्रेस ने उठाया था OBC आरक्षण का मुद्दा
कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया था. उसके बाद 12 अगस्त को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया था कि पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सीनियर वकील तुषार मेहता को हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए अपॉइंट किया जाएगा. ये भी तय किया गया था कि 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अंतिम सुनवाई कर फैसले के लिए आवेदन किया जाएगा.
सीनियर वकीलों से मिले सीएम शिवराज सिंह
सीएम शिवराज ने सोमवार को दिल्ली में सीनियर वकील तुषार मेहता समेत कई वकीलों से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने हाई कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर होने वाली अगली सुनवाई के बारे में चर्चा की. बता दें कि साल 2019 में कमलनाथ सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को 27 फीसदी रिजर्वेशन का विधेयक लाई थी. लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था. इसके बाद से राज्य में ओबीसी को 14 फीसदी ही आरक्षण दिया जा रहा है.
मंगलवार को मघ्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी को 27 फीसदी रिजर्वेशन देने के मामले पर सुनवाई की थी. इस दौरान सरकार के आदेश पर रोक जारी रखी गई है. मामले पर अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी.
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